खाद्य विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मिठाई दुकानों का किया निरीक्षणदुर्ग, 18 अगस्त 2024/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अगस्त माह में त्यौहारी सीजन के मद्देनजर तैनात खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मिठाई दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तथा संदेह के आधार पर मेसर्स तृप्ति मिठाई दुर्ग से बूंदी लड्डू एवं गुलाब जामुन, जलाराम मिष्ठान भंडार दुर्ग से सुपर पेड़ा, जलाराम स्वीट्स कैलाश नगर भिलाई से खोवा, संगम स्वीट्स स्मृति नगर भिलाई से मिनी पेड़ा, न्यू सम्राट मिष्ठान भंडार उतई से छेना टोस्ट, खेदामारा से बेसन लड्डू, सुमन स्वीट्स एवं डेली नीड्स धमधा से पेड़ा एवं सौंठ लड्डू का नमूना संग्रहित कर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यादव मिष्ठान एवं भोजनालय जामगांव आर का निरीक्षण किया गया। फर्म में पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट, जल परीक्षण रिपोर्ट, फास्टेक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि मौके पर नहीं पाए गए। न्यू सम्राट मिष्ठान भंडार के मामले में भी यही स्थिति रही। मौके पर ही दोनों फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। इसी क्रम में इंदौर सेव भंडार सिकोलाभाटा दुर्ग पर खारी अमानक पाए जाने पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। - दुर्ग अगस्त 2024/ राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के सभी सदस्यों का शत प्रतिशत ई-केवाईसी किये जाने के निर्देश दिये गये है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 4,74,440 राशनकार्ड प्रचलित है, जिसमें 17,05,027 सदस्य सम्मिलित है। जिले में प्रचलित राशनकार्डों से संलग्न 3,79,942 सदस्यों द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध ई-पॉस मशीन में अब तक ई केवाईसी नहीं कराने के कारण विभागीय डाटाबेस में ऐसे सदस्यों का ई-केवाईसी अपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। सभी कार्डधारियों एवं राशनकार्ड के सदस्यों से अपील की जाती है कि विभागीय माडयूल में अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे मुखिया/सदस्य राशनकार्ड एवं राशनकार्ड से संबंधित अन्य सुविधाओं का आगे भी लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से शा.उ.मू. दुकान में उपलब्ध ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी दर्ज करा सकते है। अपने निकटतम शा.उ.मू. दुकान में राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के साथ जाकर अपने ई-केवाईसी के पूर्ण/अपूर्ण होने के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते है। जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा अब तक लगभग 80 प्रतिशत राशनकार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। अतः अपूर्ण ई-केवाईसी वाले सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शा.उ.मू. दुकान संचालकों को प्रथम पहर में खाद्यान्न का वितरण एवं द्वितीय प्रहर में ई-केवाईसी संबंधी कार्य करने के निर्देश दिये गये है!